Daily current affairs quiz | General Knowledge Question

  1. किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है?
    a. दिल्ली HC
    b. मद्रास HC
    c. इलाहाबाद HC
    d. सुप्रीम कोर्ट✔️
  2. भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर, 2020 को निधन हो गया?
    a. एवरेस्ट
    b. MDH✔️
    c. MTR
    d. कैच
  3. किस राज्य की कैबिनेट ने जाति-आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
    a. कर्नाटक
    b. उत्तर प्रदेश
    c. महाराष्ट्र✔️
    d. बिहार
  4. किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए “द्वारे सरकार” कार्यक्रम शुरू किया है?
    a. असम
    b. पश्चिम बंगाल✔️
    c. बिहार
    d. झारखंड
  5. किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
    a. अमेरिका✔️
    b. फ्रांस
    c. रूस
    d. जर्मनी
  6. भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है?
    a. तमिलनाडु
    b. आंध्र प्रदेश✔️
    c. तेलंगाना
    d. महाराष्ट्र
  7. भारत ने 2 दिसंबर, 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी?
    a. तंजानिया
    b. जॉर्जिया
    c. आर्मेनिया
    d. सूरीनाम✔️
  8. आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान देता है.
    a. लगभग 40,630 करोड़ रुपये
    b. लगभग 60,680 करोड़ रुपये
    c. लगभग 50,660 करोड़ रुपये✔️
    d. लगभग 45,353 करोड़ रुपये

उत्तर -👇🇮🇳

  1. d. सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने 02 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलीजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियों सहित देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है.

  1. b. MDH

एमडीएच (MDH) के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 03 दिसंबर 2020 को निधन हो गया. इससे पहले धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे पर कोविड को मात देने के बाद 03 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उनका निधन हो गया. धर्मपाल गुलाटी ‘दादजी’, ‘मसाला किंग’, ‘किंग ऑफ स्पाइसेज’ और ‘महाशयजी’ के नाम से मशहूर थे. उनका मसाले का यह कारोबार धीरे-धीरे बहुत फैला और वे अक्सर अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे. उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते देखा जाता है. उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज ऐड स्टार माना जाता था.

  1. c. महाराष्ट्र

इस 2 दिसंबर, 2020 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, महाराष्ट्र राज्य में जाति-आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों जैसे कि ब्राह्मण-वाड़ा, महार-वाड़ा, ढोर-बस्ती, बौध-वाड़ा, माली-गली और मांग-वाड़ा का नाम बदलकर समता नगर, भीम नगर, ज्योतिनगर, शाहूनगर और क्रांति नगर कर दिया गया है. महराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह कहा कि, इन क्षेत्रों का नाम बदलने का निर्णय सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है.

  1. b. पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए इस 01 दिसंबर, 2020 को “द्वारे सरकार” कार्यक्रम नाम से एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है. बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस मुहीम की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता तक 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभी पहुंचाना है. बंगाल सरकार का यह कार्यक्रम फिलहाल 30 जनवरी, 2021 तक जारी रहेगा. यह कार्यक्रम चार चरणों में संचालित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक काम होगा.

  1. a. अमेरिका

भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग करने और दोनों देशों में IP सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत और अमेरिका के बीच इससे पूर्व हस्ताक्षरित समझौता नौ वर्ष पूर समाप्त हो गया था. इस समझौते के तहत, दोनों देश पेटेंट, ट्रेडमार्ट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और भौगोलिक संकेत जैसे क्षेत्रों में आने वाले 10 वर्षों तक IP अधिकारों को हासिल करने, उन्हें अपने देश में लागू करने और उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं. इस समझौते के बाद, भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली में मजबूती आयेगी और नवाचार के साथ-साथ परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा.

  1. b. आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस बिल पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था. राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन गैंबलिंग/ जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है.

  1. d. सूरीनाम

विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि, भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7 वीं आभासी बैठक दोनों देशों द्वारा 2 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी. इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ-साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया. इन दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत-सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष, 1992 में स्थापित किया गया था. सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए वर्ष, 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है. आर्थिक क्षेत्र में, इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल 228.49 मिलियन डॉलर था.

  1. c. लगभग 50,660 करोड़ रुपये

आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल लॉज़ (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2020 के साथ तीन अन्य बिलों को ध्वनि मत से पारित कर एक्वाकल्चर सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,660 करोड़ रुपये वार्षिक योगदान देता है. राज्य के मत्स्य पालन मंत्री एस. अप्पाला राजू ने इस बिल के बारे में यह कहा है कि, एक्वा सेक्टर बिल में मछली फ़ीड और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान था, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके. एक्वा सेक्टर से संबंधित 3 बिल हैं: एपी फिश फीड (क्वालिटी कंट्रोल) बिल, एपी एक्वाकल्चर बीज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020.

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